रविवार, १३ ऑक्टोबर, २०१३

उदो उदो..!!

कायदे करून प्रश्न सुटतात असा आपल्या सरकारचा गोड गैरसमज आहे. सर्व शिक्षा अभियान काढून सगळे साक्षर झाले, असं नाही. खाद्य सुरक्षा कायदा आणून प्रत्येकाला अन्न मिळालं असंही नाही. कागदोपत्री प्रश्न सोडवून सरकार आपल्या जबादारीतून मुक्त होतं. आणि ती आकडेवारी बघून पांढरपेशा समाज आपण किती प्रगत आहोत याची उदाहरणं देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायला मोकळा होतो. शेवटी प्रश्न जिथल्या तिथेच असतात.आपण फक्त आपल्या डोळ्यावर साक्षरतेचं कातडं ओढलेलं असतं इतकंच. समाजातली जात व्यवस्था नष्ट होत चाललीये, हा जसा आपण एक गोड गैरसमज करून घेतलाय तसंच काहीसं या देवदासी प्रकरणाचं. 

गावा-गावात मंगळवार -शुक्रवार बघून दारावर जोगाव्याची हाक अजूनही ऐकू येते. अजूनही अमावस्या-पौर्णिमेच्या रात्री कोणाच्या घराबाहेर मांडव घालून जागरणाचे कार्यक्रम जोगते-जोगतीणी रंगवत असतात. मुंबई-पुण्या सारख्या शहरात दारोदारी नसलं तरी ट्राफिक सिग्नलवर भिकाऱ्यांच्या जोडीने हातातल्या ताटात देवीचा टाक किंवा डोक्यावर जग घेऊन पैसे मागणाऱ्या देवदास्या आजही दिसतात. जोगवा सारख्या सिनेमाला राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सरकार आपल्या जबाबदारीतून उतराई झाल्याची समजूत करून घेतं. आपणही त्या सिनेमाचा "गोड शेवट" बघून हसत हसत सिनेमागृहाबाहेर पडतो. मुळात हा आगरकर-टिळकांचा वाद आहे. आधी देश सुधारावा की समाज? दोघांची प्रगती एकमेकांच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे. दोघेही एकमेकांपैकी पुढे जाणाऱ्याचा पाय मागे ओढत असतात. 

या देवदासी समस्येची दोन मुलभूत कारणं आहेत. एक तर सरकारी अनास्था आणि दुसरी समाजातली वाईट समजुतींची अजूनही सुरु असलेली मानसिक गुलामगिरी. पहिला प्रश्न काही अंशी सोडवायला सोपा आहे. म्हणजे तसं निदान सरकारवर दबाव आणून आणि वेळ पडल्यास राज्यकर्ते बदलून तरी साधता येऊ शकतं. पण दुसरा प्रश्न तेवढा सोपा नाही. म्हणजे मुळात त्या दुसऱ्या प्रश्नाचे सगळे पैलू आपल्याला समजलेयत असंही नाही. 

जाती व्यवस्था, आर्थिक विषमता यांच्या प्रमाणे ह्यात सुद्धा एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी आहे. ज्यांच्यावर अत्याचार होतोय त्यांची तर आहेच पण जे करतायत त्यांची सुद्धा. देवाबद्दल आस्था जाऊन जिथे देवाची भीती निर्माण होते, तिथे देवाचं देवत्व संपतं आणि उरते त्या देवरूपी गैरसमजाची मानसिक गुलामगिरी. इथे या देवदासींना वाळीत टाकणे, त्यांना रोजगार न देणे आणि केवळ ती देवदासी आहे म्हणून तिचा सामान्य माणसाप्रमाणे जगण्याचा हक्क हिरावून घेणे हा एक भाग आणि त्यांचं होणारं लैंगिक शोषण हा दुसरा पण त्याहून भयंकर भाग.

एरव्ही या रुढी परंपरेच्या अस्तित्वाला कुणी धक्का लावता कामा नये आणि ती तशीच अखंड चालत राहावी म्हणून कायम लोकांना देवीच्या कोपाची भीती घातली गेलेली असते. माझ्या अनुभवाप्रमाणे नुसती देवीच्या बाबतीतली एखादी चर्चा सुद्धा तिची नादाळी (निंदा) ठरते. सतत घाबरायला आवडणाऱ्या माणसाला तरी मग हे निमित्त का पुरणार नाही? आणि मग तो विषय सराईतपणे टाळला जातो. एका अर्थाने माणसाच्या शारीरिक गरजा किती प्रबळ असतात याचंच हे उदाहरण. त्यातही महत्वाचं म्हणजे भूक आणि लैंगिक गरजा. त्यांचं शमन करण्यासाठी माणूस कोणतंही धाडस करायला तयार होतो. किंबहुना बहुतेक सगळ्या अपराधांचं कारण बऱ्याचदा या दोन्ही पैकीच एक असतं. मग अशा वेळेस आपली अमानवी लैंगिक गरज भागवण्यासाठी त्याच दैवी कोपला घाबरणाऱ्या माणसाला ते कृत्य करेपर्यंत त्याची हवस त्याला अभय देते. आणि त्याच देवदासींचं तो शोषण करतो ज्याला एरव्ही लोकं "देवाचं माणूस" म्हणतात. आणि यात स्त्री पुरुष असं भेदभाव आढळत नाही. पुरुषांचीही तीच अवस्था जी या चिखलात ओढलेल्या बायकांची. किंबहुना पुरुषांची अवस्था त्याहून बिकट. सततची अवहेलना, अपमान आणि "गरजेला पर्याय" म्हणून शोषण. 

बऱ्याचदा जो धर्म ही नामुष्की देतो, तोच धर्म त्या नामुष्कीला सोबत घेऊन जगायचं मानसिक अपंगत्व पण देतो. "देवाच्या मर्जीपुढे पुढे कोणाचं चालतं?" हे वाक्य ते आधुनिक समाजाचे गुलाम कायम मनात घोकत राहतात. अगदीच या जगण्याची चीड आलेला एखादा फार-फार तर आत्महत्या करून स्वतः पुरता प्रश्न सोडवतो. पण तेवढी इच्छाशक्ती आणि धाडस तोच देव प्रत्येकाला देत नाही. ते आपल्या मानेवरचं रहाट निमुटपणे ओढत राहतात. 

अंगात येणाऱ्या नवख्या झाडाप्रमाणे हा विषय आजवर नुसता स्वतःशीच घुमतोय, काहीही न बोलता. IBN लोकमत ची Documentry बऱ्यापैकी या विषयाला बोलतं करायचा प्रयत्न करते. यात दाखवलेली बंद पडलेल्या "देवदासी प्रशिक्षण संस्था" कागदोपत्री सुरळीत चालल्या असतील. सरकारने त्यांना देऊ केलेली महिना ७०० रुपयांची पेन्शन सुद्धा फक्त कागदोपत्रीच कित्येकांना मिळत असेल. त्यातल्या त्यात यात दिसलेल्या समाधानकारक गोष्टी इतक्याच की समाजातले खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित लोक या उपेक्षित गटाला कुठेतरी सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि त्या उपेक्षित गटाची सुद्धा "आजवर झालं ते झालं. इथनं पुढे हे होता काम नये" ही बदललेली मानसिकता कुठेतरी समाजाचा या गुलामगिरीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न दाखवतेय. नाहीतर आपण ही प्रथा खंडीत झाल्यास आईचा कोप होईल, ही जुन्या पिढीची भयंकर मानसिकता, आजवर न बदललेल्या समाजाच्या विनाशाची धुरा तशीच अखंड प्रामाणिकपणे वाहत राहिली असती. तशी ती न राहो, ही त्याच देवीच्या चरणी प्रार्थना.. 

-विनायक कांबळे
IBN लोकमत Documentry लिंक


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा